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महत्वपूर्ण प्रश्न 
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विंग प्रमुख : आयुक्त (पीआर)

प्रभागीय प्रमुख: वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम)

प्रमुख : उप सचिव (बीएम)

कार्यालय का नाम : गंगा बेसिन अनुभाग

क. (I)  गंगा बेसिन से संबंधित कार्य

·              बाणसागर नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित नीति और प्रशासनिक तथा स्थापना मामले।

·              बेतवा नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित नीति और प्रशासनिक तथा स्थापना मामले।

·              तुंगभद्रा बोर्ड से सम्बन्धित नीति और प्रशासनिक तथा स्थापना मामले।

·              पूर्वी क्षेत्र में असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम में ब्रह्मपुत्र बेसिन तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल (हरिद्वार से नीचे गंगा नदी और ओखला के नीचे यमुना नदी पर)में गंगा बेसिन कीसिंचाई व बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं ।

·                  उपरोक्त राज्यों एवं बोर्डों के सिंचाई एवं बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य में वीआईपी संदर्भ, पीएमओ/मंत्रिमंडल सचिवालय सन्दर्भ, बैठकों की आयोजना, कोर्ट केस, बेतवा नदी बोर्ड में कार्यरत विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के प्रशासनिक एवं स्थापना मामलों से सम्बन्धित जारी मुकदमे, संसदीय मामले जैसे- संसद प्रश्न, नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले, शून्य काल में विशेष प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, संसदीय समितियों को सूचना प्रदान करना सम्मिलित है।

(II)   पीआर विभाग को निर्दिष्ट अतिरिक्त कार्य ।         

·              बांध सुरक्षा कानून का निर्माण ।

ख.   एनसीए/एसएससीएसी से सम्बन्धित कार्य

[डीएस (बीएम)- विंग प्रमुख आयुक्त (पीआर) के संरक्षण में स्वतंत्र प्रभार]

 ·              एसएससीएसी से सम्बन्धित नीति तथा प्रशासनिक व स्थापना मामले एवं तकनीकी मुद्दे ।

·              एनसीए से सम्बन्धित नीति तथा प्रशासनिक व स्थापना मामले एवं तकनीकी मुद्दे।

·              सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी), इंदिरा सागर परियोजना, माहेश्वर परियोजना तथा ओंकारेश्वर परियोजना से सम्बन्धित कोर्ट केस/ मुकदमे

·              एनसीए तथा एसएससीएसी की एनसीए, आर एवं आर उप समूह, पर्यावरण उप समूह आदि की बैठकों की अनुवर्ती कार्रवाई ।

·              सरदार सरोवर परियोजना तथा अन्य परियोजनाओं के पीएएफ के आर एवं आर के लिएनर्मदा बचाओ आन्दोलन से प्राप्त शिकायतें तथा याचिकाएं,नकली रजिस्ट्री केस तथा विशेष पुन:स्थापना पैकेज का भुगतान।

·              ऊपर उल्लिखित परियोजना के सम्बन्ध में पीएमओ/मंत्रिमंडल सचिवालय सन्दर्भ, आरटीआई के अंतर्गत आवेदन, संसद प्रश्न/मामले ।

 

 

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